बैठक में नान व वेयरहाउसिंग अधिकारियों को मामले का हल निकालने दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा द्वारा कारपोरेशन की समीक्षा बैठक ली गई जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सप्लाई कारपोरेशन (नान) के प्रबंध संचालक द्वारा 2011 से वर्ष 2016 तक स्कंध में आई सूखत के एवज में 57 करोड़ रु की राशि का भुगतान रोकने संबंधी पत्र मिलने को वोरा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नान एवं एसडब्लूसी एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। भंडारण के दौरान होने वाली कमी के संबंध में भारत सरकार एवं सीडब्ल्यूसी द्वारा नियमों का निर्धारण किया गया है जिसके दृष्टिगत नान को भी उन्हीं नियमों के आधार पर चलना चाहिए। नान व राज्य भंडारगृह निगम दोनों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से बैठक कर बेहतर तालमेल के साथ द्विपक्षीय सामंजस्य से मामले का हल निकाला जाए। भंडारण शुल्क में कटौती का एकपक्षीय निर्णय न्यायोचित नहीं है। उन्होंने इस संबंध में उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार कर जल्द जल्द बैठक करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय के इस मामले में वर्तमान राज्य शासन से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया जाएगा। किसी भी प्रकार से निगम के व्यावसायिक एवं कर्मचारी हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।