मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश के सदियों से शोषण और सामाजिक भेदभाव के शिकार आदिवासी एवं अनुसूचित जाति तबके के लोगों को आबादी के अनुसार आरक्षण को जारी रखने की मांग का समर्थन करते हुए निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की है . पार्टी की दो दिवसीय राज्य समिति की बैठक के बाद जारी बयान में पार्टी ने कहा कि आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय के आरक्षण के प्रावधान की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती. पार्टी ने कहा कि आज के मौजूदा नव उदारवाद के दौर में जब बड़े पैमाने पर शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, सरकारी भर्ती में पाबन्दिया हैं, सार्वजानिक क्षेत्र में भी निजीकरण से अवसर बंद किये जा रहे हैं, स्थायी काम के जगह ठेकाकरण और संविदाकरण हो रहा है तब इन नीतियों को बदले बिना और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किये बिना इसका वंचित तबके को लाभ नहीं मिल सकता. पार्टी ने कहा कि भाजपा का तो इस मामले में रुख किसी से छिपा नहीं है वह तो मूल रूप से आरक्षण की ही विरोधी है, इसलिए लम्बे समय से निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग को वह केंद में सरकार में होते हुए भी अनसुना कर रही है किन्तु प्रदेश की कांग्रेस सरकार यदि सच में आरक्षण पर गंभीर है तो उसे निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान का कानून बनाने की पहल करनी चाहिए. पार्टी ने अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में भी सही मायने में इस तबके के कमजोर और पिछड़ों को लाभ के लिए क्रीमी लेयर बनाये जाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के आरक्षण में सही मायने में कमजोर लोगों को लाभ दिलाने आय सीमा को घटाने की मांग की है . विदित हो कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के आरक्षण के लिए जो ८ लाख रूपये वार्षिक की आय निर्धारित की है उससे सही मायने में जो कमजोर लोग हैं उन्हें इसका लाभ ही नहीं मिल पायेगा.
भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव : भाजपा उम्मीदवारी की उम्मीदवारी रद्द हो : पार्टी ने रेप जैसे संगीन अपराध के आरोपी भाजपा उम्मीदवार के निर्वाचन दावेदारी को निरस्त करने की मांग करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है . पार्टी ने भानुप्रतापपुर के चुनाव में वहां की आम जनता से भाजपा कों पराजित करने की अपील करते हुए जो भाजपा को पराजित कर सके ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की ।
धान खरीदी : पार्टी ने प्रदेश में धान खरीद के मसले पर उत्पन्न समस्याओं का संज्ञान लिया और प्रदेश सरकार से इस मामले में पर्याप्त कदम उठाने और अपने वादे के अनुरूप सभी किसानों का धान खरीदने की मांग की ।
जी एस टी : पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर संघीय व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए राज्य को जी एस टी के केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति न होने के की कड़ी आलोचना की . उल्लेखनीय है कि इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ के नुकसान का अनुमान सामने आया है । मोदी सरकार की इन नीतियों से राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर संकट में है । इसी तरह इस दौरान केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध केंद्र भी राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के निर्णय के चलते एन पी एस कोश में जमा 17240 करोड़ रूपयें की राशि मोदी सरकार ने वापस नहीं की . पार्टी ने केंद्र सरकार से इसे तत्काल राज्य को वापस किए जाने की पुरजोर मांग की.
बिजली बिल में सुरक्षा निधि की वसूली बंद हो : पार्टी ने सुरक्षा निधि की भारी भरकम वसूली से बढ़े हुए बिजली बिल से आम जनता की जेबों पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए । उपभोक्ताओं के साल भर के खपत के आधार पर उसका औसत निकालकर सुरक्षा निधि की वसूली जा रही राशि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है ।
रद्द ट्रेन चालू किये जाएँ : प्रदेश में रेल के कभी भी परिचालन में तबदीली और उसके रद्द किये जाने से लोगों को भारी परेशानीयों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए भजपा की केंद्र सरकार पर प्रदेश की जनता से अन्याय का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा किमोदी सरकार के कार्यकाल में यह आम बात हो गई है जिसका पुरजोर विरोध किया जायेगा . पार्टी ने सभी रद्द ट्रेन की बहाली न होने पर प्रदेश भर में विरोध कार्यवाही की चेतावनी दी.
हसदेव में अदानी को खनन की अनुमति बंद हो : हसदेव इलाके के पर्सा ईस्ट और केते बसन कोल ब्लाक में अदानी द्वारा इस बीच बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक ओर राज्य सरकार ने विधानसभा में हसदेव क्षेत्र की कोयला खदानों का आबंटन रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है . इस आबंटन को रद्द करने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा गया है फिर राज्य पुलिस की मौजूदगी में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कैसे की गई . पार्टी ने इस आबंटन को निरस्त कर पर पेड़ की कटाई पर स्थायी रोक की मांग की .
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण : प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा की सांप्रदायिक मुहीम तेज हो गई है. रायपुर में एक पत्रकार द्वारा गृह निर्माण मंडल के कालोनी परिसर में सार्वजानिक स्थान पर मंदिर निर्माण पर आपत्ति करने पर बजरंग दल के लोगो ने अकेली रह रही उस महिला पत्रकार के घर पर जाकर उसे धमकाने की कोशिश की और प्रदर्शन किया. पार्टी ने इस घटना की पुरजोर निंदा कर इस पर कड़ी कार्यवाही की मांग की . लेकिन यह घटना प्रदेश में बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को इंगित करता है. पार्टी ने मंहगाई, रोजगार, राशन, प्रधानमंत्री आवास, बिजली बिल, धन खरीदी, निजीकरण, साम्प्रदायिकता के सवालों के साथ स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया है .
.
