प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है.
इस बैठक का आठ मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है.
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में शामिल न होने वाले मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा, “आज नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री नहीं आए. नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं. मोदी विरोध में आप कहां तक जाएंगे?”
बैठक में शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के. चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल हैं.
क्या है नीति आयोग?
1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था. आयोग का काम देश के संसाधनों का आकलन कर पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था, जिसके बाद बजट आवंटित किया जाता था.
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म कर, इसकी जगह नीति आयोग लाने की घोषणा की थी.
नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ. नीति आयोग का काम केंद्र सरकार को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देना है