एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है.
उन्होंने कहा, ”भारत सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए. 50 प्रतिशत को बढ़ाया जाए क्योंकि 52 प्रतिशत लोगों को 27 प्रतिशत कोटा मिल रहा है और जो लोग 10 प्रतिशत हैं, उनको 50 प्रतिशत मिल रहा है. यह ग़लत है.”
कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन ‘इंडिया’ के कई दल केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं.
लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है.
केंद्र से जातिगत जनगणना की मांग के बीच बिहार में पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण एक बार फिर शुरू हो गया है.