मुख्यमंत्री निवास में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं। महिला, किसान, मजदूर और कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि वितरण करेंगे। कई जिलों में विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी करेंगे।
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
शासन से अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज को नियमित अनुदान देने की अनुमति का प्रस्ताव।
कांग्रेस के जिला कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि आबंटन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
निजी स्कूलों को अन्य पाठ्यक्रमों की तरह मेडिकल कोर्स संचालित करने की अनुमति का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग ने भेजा है।
धान और कस्टम मिलिंग के नीति पर मुहर लग सकती है।
कैबिनेट की बैठक को देखते हुए संविदा कर्मियों को रेगुलर होने की उम्मीदें नजर आने लगी हैं।