छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोतीलाल साहू ने प्रदेश में बीपीएल तथा एपीएल कार्ड से संबंधित जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राशन दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, उन्हे खाद्यान्न मिल रहा है ऐसे मामलों की जांच कराएंगे क्या?
इसी तरह भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की। इस पर विभागीय मंत्री दयालदास बघेल ने कहा, राशनकार्ड आधार से लिंक किए जा रहे है। 98 प्रतिशत राशन कार्ड लिंक से जुड़ चुके है।
महिला एवं बाल विकास से जुड़े मामलों की गूँज
विभाग से सम्बंधित आंगनबाड़ियों को लेकर कांग्रेस के सदस्य दिलीप लहरिया ने मंत्री से जवाब माँगा। दिलीप लहरिया ने पूछा कितने आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं, कहां संचालित किए जा रहे हैं? इस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि आंगनबाड़ियों का संचालन शासकीय भवनों में हो रहा हैं। इस तरह 76 आंगनबाड़ी केंद्र, 6 मिनी आंगनबाड़ी भवन विहीन हैं।
सदन में रेडी टू इट का मामला जोरशोर से उठाया गया। भाजपा की सदस्य रायमुनी भगत ने सवाल किया कि क्या रेडी टू ईट का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा? इस पर जवाब देते हुए विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा इस संबंध में विचार करेंगे। मंत्री के जवाब पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने बड़े मुद्दे के निराकरण की दिशा में प्रयास के लिए मंत्री को बधाई दी।