रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय, विभागाध्यक्ष भवनों समेत कई जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कोशिश है कि बदलाव की शुरूआत उपर से होनी चाहिए। इसलिए, बायोमेट्रिक सिस्टम को पहले मंत्रालय और इंद्रावती भवन में बायोमेट्रिक लगाया जाएगा। पता चला है, चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन ने मीटिंग लेकर इसका रिव्यू किया और अफसरों को निर्देशित किया है। याने अधिकारियों, कर्मचारियों को अब टाईम से आफिस आना होगा।
बताते हैं, चीफ सिकरेट्री के रिव्यू के बाद सुशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बताते हैं, सीएम विष्णुदेव साय को पता चला कि फाइव डे वीक होने के बाद भी अधिकांश अधिकारी, कर्मचारी टाईम पर नहीं आ रहे। खासकर, मंत्रालय और इंद्रावती भवन में पोस्टेड बड़े अफसर अपने मन से आफिस आते हैं और मनमर्जी से जाते हैं। आम आदमी से लेकर दूरदराज से सराकरी काम से आने वाले सरकारी कर्मचारी, अधिकारी मंत्रालय और इंद्रावती भवन का चक्कर लगाते रहते हैं। उद्योग, व्यापार फील्ड के लोग अफसरों से मिलने के लिए बैठे रहते हैं मगर अधिकारी हैं तो कर्मचारी नहीं और कर्मचारी हैं तो अधिकारी नहीं।
इससे पहले कई बार निचले स्तर पर बायोमेट्रिक लगाने की शुरूआत हुई मगर वह सफल नहीं हो पाई। हमेशा इसका विरोध शुरू हो जाता है। शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद बायोमेट्रिक की शर्त रखी गई थी। तब स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था। मगर नेटवर्क नहीं आ रहा, पेड़ और छज्जे पर चढ़कर थंब लगाते इतना ज्यादा फोटो शिक्षकों ने सोशल मीडिया में वायरल किया कि वे जो चाहते थे, वही हुआ। बायोमेट्रिक सिस्टम अपने आप खतम हो गया।
बायोमेट्रिक का विरोध क्यों?
कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं चाहता कि उसे समय पर आफिस आन पड़े। भारत सरकार में जब बायोमेट्रिक लगा था तो वहां भी कर्मचारी, अधिकारी हाजिरी नहीं लगाते थे। इसके बाद केंद्र ने सख्त कदम उठाया था। मंत्रालय और इंद्रावती भवन समेत नवा रायपुर के आफिसों में बायोमेट्रिक लगने के बाद अधिकारियों, कर्मचारियों को समय पर आना होगा। याने सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक। अभी साढ़े पांच बजते ही मंत्रालय समेत नवा रायपुर के आफिसों में बैग, झोला, टिफिन समेटना शुरू कर देते हैं।
सरकार अडिग
चूकि चीफ सिकरेट्री अमिताभ जैन ने बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए बैठक ली है, लिहाजा इसकी गंभीरता को समझी जा सकती है। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के बाद भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। इसलिए, अबकी लगता है विरोधों के बाद भी सरकार बायोमेट्रिक सिस्टम लगा देगी।