रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के डायरेक्टर कृष्णा हिरवानी व युवा मोर्चा रायपुर ग्रामीण महामंत्री सुशील जलक्षत्री ने भारतीय जनता पार्टी छ. ग.प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ,व संगठन महामंत्री पवन साय जी से व पूर्व विधायक आरंग व अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नवीन मार्कण्डेय जी से भेंट कर, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा जारी मछुआरा समाज विरोधी नवीन मछली नीति के बारे वस्तृत रूप से चर्चा कर अवगत कराया गया कि उक्त मछली पालन नीति से प्रदेश के लाखों मछुआरे प्रभावित होंगे, परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा ,मछुआरा युवा बेरोजगार हो जाएंगे।
बतादे की मछुआरा समुदाय का मुख्य परंपरागत व्यवसाय नदी नालो , तालाबों ,जलाशयों में मत्स्याखेट करना है ,इनसे ही परिवार का पालन पोषण होता है , नवीन नीति के तहत त्रि- स्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत ग्राम पंचायतों, व नगरीय निकायों के तालाब-जलाशयों को 10 वर्ष के लिए खुला निविदा आमंत्रण के माध्यम से आबंटन करना, तथा मछुआ से तात्पर्य को परिभाषित करते हुए माछुआ समुदाय के बजाय प्रत्येक नएं मछ्लीपालन कार्य करने वाले को मछुआ बताना , आबंटन प्रकिया वरियता क्रम में,मत्स्य सहकारी समिति , मछुआ व्यक्ति को नीचे रखना।। राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त माछुआ नीति मछुआरों के अहित में होने के कारण सभी मत्सय सहकारी समिति व मछुआरा समाज जनप्रतिनिधि तत्काल सरकार से संशोधन की मांग करता है, तथा तथा मुख्य विपक्षी पार्टी से भी मांग करता है उक्त नीति का विरोध करते हुए विधानसभा सत्र में सरकार से संशोधन की मांग करे, अन्यथा सभी सहकारी समिति व मछुआरा समाज अपने हक व अधिकार के लिए आंदोलन करने बाध्य होगा, समर्थन ज्ञापन सौपने के दौरान प्रमुख रूप से सतीश जलक्षत्री भी उपस्थित रहे।