छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़े राहत की खबर है क्योंकि इसमें अंग्रेजी शराब में 10 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। यानी गोवा से लेकर ब्लू लेबल की शराब में डिस्काउंट मिलने जा रहा है, जिसमें आबकारी शुल्क को समाप्त किया जा रहा है।
बता दें कि शराब पीने के मामले में देशभर में छत्तीसगढ़ पांचवे नंबर पर है। राज्य की जनसंख्या में लगभग 40 प्रतिशत लोग शराब के उपभोक्ता है। इसे देखते हुए इस वित्तीय वर्ष में 11 हजार करोड़ रूपए के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था क्योंकि राज्य में लगातार चुनाव थे और यह अनुमान था कि शराब की बिक्री ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार को 7 से 8 प्रतिशत का राजस्व में नुकसान हो गया। जब यह लक्ष्य प्राप्त होता प्रतीत नहीं हुआ तो सरकार ने यह फैसला लिया क्योंकि इसमें 10 प्रतिशत कमी का आंकलन किया गया, जिसकी गणना मार्च 2025 तक होती है। अब नई योजना से 10 से 12 प्रतिशत का लाभ होने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं, राज्य में अब शराब से आने वाले राजस्व को बढ़ाने फोकस यह होगा कि बिक्री ज्यादा मात्रा में हो यानी वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा। चुनावी वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रूपए की शराब पड़ोसी राज्यों से आई जिसके चलते राजस्व को नुकसान पहुंचा। वहीं, चुनावी वर्ष को देखते हुए आबकारी विभाग ने 11 हजार करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था लेकिन टार्गेट पूरा नहीं हो पाया।
जाने क्या है वजह…
बजट से एक दिन पहले साय कैबिनेट की बैठक यह फैसला लिया गया है कि अंग्रेजी शराब पर लगने वाले आबकारी शुल्क को अब खत्म किया जाएगा। नुकसान को देखते हुए सरकार ने अंग्रेजी शराब की कीमतों में छूट देते हुए ज्यादा शराब बिक्री करने की योजना बनाई है। वहीं, बाकी शराब की कीमतें पिछले साल जैसे यथावत रहेगी।