रायपुर। महानदी जल विवाद के समाधान के लिए ओडिशा सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय कमेटी की पहली बैठक 22 दिसंबर को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव करेंगे। यह मामला फिलहाल ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर बनी इस कमेटी में भाजपा, बीजद और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ महानदी से जुड़े जिलों के विधायक शामिल हैं। कमेटी का उद्देश्य विवाद के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का विश्लेषण कर समाधान की दिशा में मार्गदर्शन देना है।
ओडिशा के विधायक जयनारायण मिश्रा ने कहा कि ट्रिब्यूनल जाने से प्रक्रिया में देरी हुई और राजनीतिक समाधान ज्यादा प्रभावी हो सकता है। वहीं, कमेटी सदस्य सोफिया फिरदौस ने इसे नौ साल बाद बना महत्वपूर्ण कदम बताते हुए त्वरित समाधान की उम्मीद जताई।
कमेटी महानदी के पानी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। इसके आठ सदस्यों में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन, गवर्नमेंट चीफ विजिलेंट सरोज कुमार प्रधान, बीजद विधायक निरंजन पुजारी, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस शामिल हैं।