रायपुर। सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के कथित रूप से एडिट किए गए वीडियो वायरल होने को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने इसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताते हुए रायपुर पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है। विधायक ने वीडियो को पूरी तरह भ्रामक, असत्य और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कड़ी धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
झूठे आरोपों से चरित्र हनन का प्रयास
शिकायत में विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जानबूझकर ऐसा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फर्जी वीडियो में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई वरिष्ठ नेताओं पर 1500 करोड़ रुपये की कथित ‘वसूली/कलेक्शन’ का झूठा आरोप लगाया गया है। वीडियो में आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर न केवल नेताओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, बल्कि जनता को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया है।
शीर्ष नेतृत्व को बनाया गया निशाना
विधायक ने आरोप लगाया कि इस दुष्प्रचार के जरिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत मानहानि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनविश्वास पर सीधा हमला है।
साइबर साजिश पर सख्त कार्रवाई की मांग
पुरंदर मिश्रा ने मांग की कि मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी जाए और वीडियो तैयार करने, अपलोड करने, साझा करने व फैलाने वाले सभी व्यक्तियों और संबंधित सोशल मीडिया आईडी धारकों की पहचान कर गैर-जमानती धाराओं में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत के साथ वीडियो के स्क्रीनशॉट, लिंक और दुष्प्रचार में शामिल अकाउंट्स की सूची भी पुलिस को सौंपी गई है।
कांग्रेस पर निशाना
विधायक ने कहा कि भाजपा नेताओं को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो चलाना कांग्रेस का एकमात्र काम रह गया है। भाजपा इस तरह की राजनीति का डटकर विरोध करेगी और दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाने तक पीछे नहीं हटेगी।