उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धान खरीदी एवं संग्रहण केंद्रों में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार वास्तविक किसानों से निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है।
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा धान खरीदी की अवधि बढ़ाए जाने पर उपमुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे वे किसान भी अपना धान बेच सकेंगे, जिनका उपार्जन निर्धारित समय में नहीं हो पाया था।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि शासन द्वारा धान खरीदी की नियमित मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा रही है, इसके बावजूद कुछ स्थानों पर उपार्जन केंद्रों में लापरवाही सामने आई है, जिस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। कवर्धा के संग्रहण केंद्र में धान की कमी के मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां-जहां धान खरीदी और संग्रहण में गड़बड़ी सामने आएगी, वहां कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के लिए किसान हित सर्वोपरि है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जनहित सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है।