उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारणी की बैठक हुई। इसमें असम में बाल विवाह से जुड़ी गिरफ्तारियों का मामला भी उठा। बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि असम पुलिस को गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। पर्सनल बोर्ड के सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले हैं। बोर्ड सरकार की किसी भी ऐसी कोशिश का विरोध करेगा। कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर कहा गया कि देश मे नफरत का जहर घोला जा रहा है। धर्म परिवर्तन, धर्म प्रचार से जुड़े राज्यों में बने कानूनों का विरोध किया गया। उपासना स्थल अधिनियम 1991 को बनाए रखने की वकालत की गई।