प्रयागराज में हुए बार एसोसिएशन की आम सभा की मीटिंग के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने पत्रकारों से बात की है.
उन्होंने कहा, “हमने 11 प्रस्ताव पारित किए हैं. पहला प्रस्ताव है कि किसी भी कीमत पर इनका (जस्टिस यशवंत वर्मा) का ट्रांसफर हम यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे. आज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होना चाहिए.”
“दूसरा हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि उनके (जस्टिस यशवंत वर्मा) ख़िलाफ़ एफ़आईआर फ़ाइल करने के लिए तुरंत सीबीआई और ईडी को परमिट करें. जिस तरह से एक राजनेता और ब्यूरोक्रेट का ट्रायल होता है उसी तरह से उनका (जस्टिस यशवंत वर्मा) ट्रायल भी हो क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी न्यायिक कार्य की घटना नहीं है.”
उन्होंने ये भी बताया कि बार एसोसिएशन ने सरकार से जस्टिस यशवंत वर्मा के ख़िलाफ़ महाभियोग की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की अपील की है, जिससे सुबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो.
इसके अलावा उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली केवल उन्हीं लोगों को मौका देती है, जो या तो किसी जज के परिवार से आते हैं, किसी प्रतिष्ठित वकील के परिवार से जुड़े होते हैं या फिर मौजूदा न्यायाधीशों के करीबी होते हैं.
उन्होंने कहा, “कॉलेजियम प्रणाली पर संशय व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन इसको बदलने की मांग की है.”
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दिए गए फैसलों की पुनः जांच कराने की मांग की है.