ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता कर विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
30,671 मेगावाट स्थापित क्षमता
ऊर्जा सचिव ने बताया कि
कुल स्थापित क्षमता: 30,671.7 मेगावाट
ताप विद्युत – 28,824 मेगावाट
जल विद्युत – 220 मेगावाट
सोलर, बायोमास आदि – 2,047 मेगावाट
इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और निजी उत्पादकों का योगदान शामिल है।
नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस
केंद्र सरकार के नेट-जीरो लक्ष्य के अनुरूप राज्य भी तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।
2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य
राज्य में 8,300 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाएं चिन्हित
निजी क्षेत्र में 5,000 मेगावाट परियोजनाएं प्रस्तावित
2,000 मेगावाट संयुक्त सौर परियोजनाएं विकसित होंगी
500 मेगावाट-ऑवर बैटरी स्टोरेज सिस्टम प्रस्तावित
3.4 लाख करोड़ का निवेश, नई परियोजनाएं
राज्य सरकार ने 32,100 मेगावाट नई क्षमता के लिए एमओयू किए हैं:
क्षेत्र
क्षमता
ताप विद्युत
12,100 MW
न्यूक्लियर
4,200 MW
फ्लोटिंग सोलर
2,500 MW
पंप स्टोरेज
13,300 MW
कोरबा पश्चिम में 660-660 मेगावाट की दो इकाइयाँ और मड़वा में 800 मेगावाट यूनिट स्थापित की जा रही है।
ट्रांसमिशन और डिजिटल नेटवर्क में सुधार
उपकेंद्र 132 से बढ़कर 137
5,200 किमी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
131 उपकेंद्र डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़े
HTLS कंडक्टर से पुरानी लाइनें बदली जा रही हैं
65 लाख उपभोक्ता, गांव-गांव बिजली
राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से अधिक हो गई है।
लाखों परिवार इन योजनाओं से लाभान्वित:
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
पीएम कुसुम योजना
डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना
बीपीएल मुफ्त बिजली योजना
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाने का काम जारी है।
सोलर क्रांति: हजारों पंप और हाईमास्ट
राज्य की अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्रेडा ने दो साल में:
26,794 सोलर सिंचाई पंप
7,833 पेयजल सोलर पंप
1,709 सोलर हाईमास्ट लगाए
निष्कर्ष
ऊर्जा सचिव ने कहा कि संतुलित ऊर्जा मिश्रण, तकनीकी आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के जरिए छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। अगले तीन वर्षों की कार्ययोजना पर तेजी से काम चल रहा है।