राजनांदगांव : प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव स्थित रेस्ट हाऊस में अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए है। जोकि इस प्रकार है…
– अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रूलर इंडस्ट्रियल पार्क में इंडस्ट्रियल एवं उत्पादन से जुड़े यूनिट को लिया जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
– गौठानों में कुक्कट पालन एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स जैसी आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश।- रीपा का उद्देश्य उद्यमियों को आगे लाना है ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की गतिविधि बढ़ सके।
– कल भेंट मुलाकात में आए भू-अर्जन के प्रकरणों के बारे में पूछा गया- नोटिफिकेशन के बाद किसी को भी पूर्व दर पर भू-अर्जन हुआ तो बताएं, इस पर एसडीएम ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है।- क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने पर अधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग लगातार जारी है।
– इस मामले में अधिकारियों को फील्ड असिंचित और सिंचित वाले प्रकरण पर ध्यान देने के निर्देश ताकि असिंचित किसानों को दिक्कत न हो।
उद्यानिकी अधिकारी ने बीमा के बारे में पूछने पर बताया कि शत-प्रतिशत प्रकरण में मुआवजा वितरित हो चुका है।
कल सुरगी में दो महीने से नमक नहीं मिलने की वजह पूछने पर खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच की गई, महिला का बेटा दो दिन पूर्व ही नमक ले गया था। इसका ऑनलाइन स्टेटस भी है।
अधिकारियों को बताया गया कि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में रेजिस्ट्रेशन 13000 हैं, इसके बढ़ने की गुंजाइश है। कृषि के अलावा अन्य कार्य करने वाली ग्रामीण जातियां भी यदि पात्र हैं तो उन्हें इसका लाभ दें।
जनपद में जाकर ऐसे समुदाय जो कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं उनका चिन्हांकन कर उनका नाम भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के रजिस्ट्रेशन में जोड़ें।
बैठक में अधिकारियों से पूछा गया कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में सिलेबस पूर्ण करने में क्या प्रगति है, कोर्स को पूरा करने का औसत क्या है, इस पर डीईओ ने बताया कि 65 प्रतिशत है। अधिकारियों को कहा गया कि कलेक्टर को इसकी जानकारी दें। इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है।
मध्याह्न भोजन के बारे में पूछने पर डीईओ ने बताया कि इसकी जांच निरंतर हो रही है। वृहद सर्वे करने और दीवारों पर लिखित मेनू अद्यतन करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में करने के निर्देश।
जाति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देश : साक्ष्य या अभिलेख की कमी होने की स्थिति में आवेदक को स्पष्ट वस्तुस्थिति की जानकारी मुहैया कराएं। प्रमाण पत्र नहीं बनने की स्थिति में रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित करें।
स्कूल के बच्चों के नाम के साथ साथ उनकी जाति की सूची बनाएं और उन्हें ग्राम पंचायत में पारित करने के लिए भेजें। इस तरीके से बेहतर समन्वय स्थापित करें।