केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है. महंगाई भत्ता बढ़ने से 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) चार प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस पर सरकार के 12,815 रुपये व्यय होंगे. उन्होंने कहा कि, महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% कर दिया गया है. यह एक जनवरी 2023 से लागू होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देने को मंजूरी दी गई. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से राजकोष पर प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ का बोझ आएगा. यह वृद्धि उस स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत देती है. इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है.