मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें प्रदेश के डीजीपी, सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और एसपी के साथ मंत्रालय के सचिव स्तर के अफसर शामिल होंगे।
रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन
आज एक हाई लेवल मीटिंग लेने जा रहे हैं। यह बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में डीजीपी अशोक जुनेजा भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य के पांचों संभागों के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी को भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
इस बैठक का पहला और सबसे अहम एजेंडा मवेशियों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटना है। अफसरों के अनुसार मवेशियों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर 13 जुलाई को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मवेशियों की वजह से होने वाले हादसों को लेकर हाईकोर्ट में 2019 में दो पीआईएल दाखिल किए गए थे ।
सभी अफसरों को पूरी तैयारी के साथ आने के
निर्देश
इस बैठक को लेकर मुख्य सचिव के कार्यालय से सभी संबंधितों को पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश जारी किया गया है। अफसरों को मवेशियों की वजह से होने वाले सड़क हादसों को रोकने की कार्ययोजना के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश हैं।
24 जुलाई को हो चुकी है एक दौर की बैठक
हाई कोर्ट के निर्देशों को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में 24 जलाई को मंत्रालय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। इस बैठक में सीएस ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को अपनी-अपनी सड़कों पर पिछले वर्षों में पशुओं के विचरण से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी संधारित कर ऐसे दुर्घटना जन्य स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से गोशालाओं, गोठानों, कांजी हाउस और अन्य एनिमल शेटलर्स की जानकारी ली। विधि विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधानों की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
एक साल में 5800 से ज्यादा मौत
राज्य में पिछले वर्ष 2022 में 13279 सड़क दुर्घटना हुआ। इसमें 5834 लोगों की मौत और 11695 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ( NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में छत्तीसगढ़ में हुई मार्ग दुर्घटनाओं में 17525 लोगों की जान गई। हादसों में होने वाली मौतों की दर छत्तीसगढ़ में 59.2 है जो पूरे देश में सर्वाधिक है
जानिए… सड़क पर मवेशियों की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए क्या है हाई कोर्ट का निर्देश
पीआईएल की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने सरकार को इसके लिए पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर आठ सदस्यीय कमेटी बनाने के आदेश दिया है। इस कमेट की जिम्मेदारी हो कि नेशनल और स्टेट हाइवे से मवेशियों को हटाया जाए। मवेशियों को पकड़ने के बाद उसके मालिकों पर जुर्माना करने के बाद ही छोड़ना होगा। मवेशियों को गोशाला या गोठान में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने सड़क से लगे गांव के लोगों को मवेशियों को हटाने के लिए काम पर रखने का भी सुझाव दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मवेशियों के गले में रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाएं, जिससे पता चल सके कि मवेशी मालिक कौन है।
चार सितंबर को होनी है अगली सुनवाई
इस मामले की हाई कोर्ट में चार सितंबर को फिर से सुनवाई होनी है। सरकार को इससे पहले कोर्ट से मिले आदेश के पालन की व्यवस्था करना है। इसी वजह से मुख्य सचिव इस मामले में लगातार बैठ क ले रहे हैं।