वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार आठवीं बार आम बजट 2025 पेश करेंगी. इस बजट में मध्यम वर्ग के बोझ को कम करने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव किया जा सकता है. यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. इसे भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और आर्थिक विकास दर के चार साल के निचले स्तर पर पहुंचने की पृष्ठभूमि में पेश किया जा रहा है.
इस साल क्या उम्मीदें हैं?: केंद्रीय बजट 2025 में ‘विकसित भारत’ लक्ष्य के तहत भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. बजट में मध्यम वर्ग के कर बोझ को कम करने, उपभोग को बढ़ावा देने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन में निवेश के लिए जोरदार जोर है. सीमा शुल्क सुधार, कौशल विकास और कृषि मूल्य श्रृंखला संवर्द्धन की भी संभावना है.
आर्थिक सर्वेक्षण ने विकास के बारे में क्या कहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3-6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निर्यात की तुलना में घरेलू वृद्धि पर जोर दिया गया है. 2047 तक विकसित भारत को हासिल करने के लिए 8% वार्षिक वृद्धि, 35% निवेश दर और विनिर्माण, एआई, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी में विस्तार की आवश्यकता है.