वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं. यह उनका लगातार 7वां बजट है.
उन्होंने कहा, “जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है.
बजट भाषण की बड़ी बातें
किसानों के लिए क्या?
कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा.
पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी.
किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी.
देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के जरिए से प्राकृतिक खेती करने के लिए मदद की जाएगी.
10 हजार जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
रोजगार के लिए क्या
पांच साल में एक हजार आईटीआई का उन्नयन
भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी. पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी.