स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा ऐलान, इतने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा संविदा कर्मचारियों का वेतन, नियमितिकरण को लेकर कही बात 

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का बड़ा ऐलान, इतने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा संविदा कर्मचारियों का वेतन, नियमितिकरण को लेकर कही बात 

रायपुर। CG NEWS : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने अश्वस्त किया कि संविदा कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन बढ़ाने हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होने नियमितिकरण के संबंध में कहा कि अन्य राज्यों का अध्ययन करवा कर इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने संविदा कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री से आज छत्तीसगढ़ प्रदेश एन-एच-एम-कर्मचारी संघ मिलने गया था। संघ ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एन.एच.एम. के संविदा कर्मियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें 27 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ निश्चित रूप से दिलाया जायेगा। साथ ही अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन करने के निर्देश एम.डी. एन.एच.एम. को दिए। ज्ञातव्य है, स्वास्थ्य मंत्री के निवास कार्यालाय में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपना 18 सूत्रीय ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौपा। इस ज्ञापन पर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि 27 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को दिलाये जाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत् संविदा कर्मियों को निश्चित तौर पर इसका लाभ दिलाया जायेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के महिला पदाधिकारियों के ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जगदीश सोनकर को उन्होंने निर्देशित किया। संघ की महिला पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को यह भी जानकारी दी कि तमिलनाडु और मणिपुर में एन.एच.एम. संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया गया है।

इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एम.डी. एन.एच.एम. को अन्य राज्यों में हुए नियमितीकरण का अध्ययन कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले साल मानसून सत्र में संविदा कर्मियों को 27 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का ऐलान विधानसभा में किया था। मगर इस पर अमल नहीं हो पाया। जबकि, सरकार ने अगस्त 2023 में इसका आदेश भी जारी कर दिया था। मगर विभागों ने इसका क्रियान्वयन नहीं किया।

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