रायपुर।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
लखमा की ओर से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने जमानत के समर्थन में दलीलें पेश कीं। वहीं, ईओडब्ल्यू/एसीबी की ओर से उनके खिलाफ कड़े तर्क रखे गए।
गौरतलब है कि लखमा पर आरोप है कि आबकारी मंत्री रहते हुए उन्होंने अवैध रूप से शराब बिक्री और सप्लाई नेटवर्क को संरक्षण दिया, जिससे राज्य को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस घोटाले में कई पूर्व अफसर और पदाधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं।
अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में मामले की दिशा तय करेगा।