रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने पहला फैसला पीएम आवास योजना को लेकर किया था। 18 लाख गरीब लोगों को घर देने के वादा कर सत्ता में आई बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के निर्माण को लेकर निगम की उदासीनता पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। निगमों को दो महीने के अंदर पहले से स्वीकृत पीएम आवास योजना के घरों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर दो महीने में काम पूरा नहीं होगा तो राज्य सरकार की तरफ से निगम को कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी।
समीक्षा बैठक में सामने आई थी कमी
दरअसल, पिछले दिनों पीएम आवास योजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में यह पाया गया था कि पीएम आवास योजना के तहत घरों के निर्माण में निगमों का रवैया उदासीन है। इस योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण में निगम रुचि नहीं ले रहे हैं। जिसके बाद निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों (बीएलसी एवं एएचपी) में प्रगति एवं समीक्षा में यह सुनिश्चित करें की सभी अपूर्ण कार्य 31 दिसंबर, 2024 तक पूरे कर लिए जाएं।
अवधि के बाद नहीं मिलेगा अनुदान
निकायों से कहा गया है कि योजना के अंतर्गत निर्धारित मिशन की अवधि 31 दिसंबर, 2024 है। इस अवधि के बाद भी अगर योजना का काम अपूर्ण रहता है तो संबंधित निगरीय निकायों को अपने संसाधनों से इसे पूरा करना होगा। राज्य सरकार मिशन की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी अपूर्ण परियोजना के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय अनुदान नहीं देगी। इसके साथ ही आपात्र हितग्राहियों की कटौती करके राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बारे में भी कहा गया है।
लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई
नगरीय निकायों को कहा गया है अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बीजेपी ने पीएम आवास योजना को लेकर मुद्दा बनाया था। वहीं, राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद विष्णुदेव साय की सरकार का फोकस पीएम आवास योजना को लेकर है।