रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी। साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया।
सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
कृषक उन्नति योजना के तहत इस वर्ष लगभग 10 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जाएंगे। इससे पहले दो वर्षों में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करना देश में सर्वाधिक है। होली से पहले किसानों को मिलने वाली यह राशि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी।