छत्तीसगढ़ के जंगलों में तेंदुए के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्यप्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण की चिंता पहले करें। उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। डिवीजन बेंच के समक्ष वन विभाग के अफसर ने स्वीकार किया कि जब भी इस तरह की समस्या आती है तो विभाग तेंदुए को पकड़कर सघन वन क्षेत्र में छोड़ देता है। रेडियो कालर भी नहीं लगाते। डिवीजन बेंच ने वन विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
तेंदुए के अलावा वन्यप्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर नितिन सिंघवी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार की गाइड लाइन का हवाला दिया है। गाइड लाइन के अनुसार सबसे पहले वन विभाग के अफसरों को उस तेंदुए की पहचान करनी है जिससे रहवासियों को समस्या हो सकती है। उसे पकड़कर रेडियो कालर लगाना है और ऐसे वन क्षेत्र जो रहवास के लिए अनुकूल है छोड़ देना है। तेंदुए रहवास वाले वन क्षेत्र बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। अगर उन्हें दूर छोड़ा जाता है तो वह वापस अपने रहवास वाले वन क्षेत्र में लौट आते हैं।इसके अलावा रहवास वाले क्षेत्र से दूर छोड़ने पर मानसिक आघात भी लगता है। वापस लौटते समय जंगल के बीच पड़ने वाले गांव में रहने वाले ग्रामीणों और उसके बीच द्वंद की आशंका भी बनी रहती है। याचिका में वन विभाग की लापरवाही की भी जानकारी दी गई है। याचिका के अनुसार कांकेर में तेंदुए की समस्या पैदा होने पर बिना चिन्हित किए एक साथ तीन तेंदुए को पकड़ा गया था । एक को जंगल में छोड़ दिया गया, दो को रायपुर लाया गया था। इसमें से एक की मौत सेप्टीसीमिया से हो गई थी। दूसरे को वापस कांकेर ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। वन विभाग के अफसरों को मालूम है कि तेंदुए को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है, बेहोशी से बाहर निकलते वक्त छटपटाहट और घबराहट के कारण, पिंजरे में टकराकर घायल हो जाता है। आंतरिक चोटें लगने से सेप्टीसीमिया हो जाता है। जिससे कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। वन विभाग ने स्वीकार किया कि इस घटना में सेप्टीसीमिया से ही तेंदुए की मौत हुई थी।