पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच के दायरे में आए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की रिमांड फिर बढ़ा दी गयी है। उन्हें ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां उनकी रिमांड की अवधि 25 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है।
ACB और EOW की संयुक्त टीम ने लखमा से पूछताछ के लिए पहले 11 अप्रैल तक की रिमांड मांगी थी, जिसके पूरा होने पर उन्हें आज रायपुर स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया गया। जांच एजेंसियों ने कोर्ट से यह दलील दी कि अभी पूछताछ अधूरी है और कई जरूरी दस्तावेज व बयान सामने आना बाकी हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने रिमांड की अवधि बढ़ा दी।
कवासी लखमा पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली हुई, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच में अब तक कई अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आ चुके हैं, और जांच की परिधि लगातार बढ़ रही है
पेशी के दौरान कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा बयान दिया, जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, “अब तो बोलने से भी जेल भेज देते हैं।” ACB और EOW की टीम अब 25 अप्रैल तक लखमा से पूछताछ कर सकेगी।
माना जा रहा है कि इस अवधि के दौरान जांच एजेंसियां घोटाले से जुड़े कई अन्य पहलुओं की जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी। सूत्रों के अनुसार, एजेंसियों के पास लखमा से जुड़ी कुछ और फाइलें और लेनदेन के सबूत हैं, जिन्हें लेकर उनसे गहन पूछताछ की जाएगी।