रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में सुशासन का एक और उदाहरण पेश किया गया है। राज्य सरकार ने 13 लाख किसानों को धान बोनस के रूप में ₹3,716 करोड़ का भुगतान किया है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है, जिससे किसानों को राहत और खुशहाली मिली है।
वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न सहायता योजना के अंतर्गत 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए ₹3,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के उस वादे को साकार करता है, जिसमें किसानों और गरीबों के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इन दोनों योजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
- 13 लाख किसानों को ₹3,716 करोड़ का धान बोनस भुगतान
- प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी
- 68 लाख गरीब परिवारों को अगले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन
- ₹3,400 करोड़ का बजटीय प्रावधान
- प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर राज्य सरकार की कार्रवाई
यह कदम छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।