भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रचार करने उतरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दुर्गुकोंदल और चारामा की सभाओं में आरक्षण का अनुपात घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, कल आदिवासी समाज का 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% और अपर क्लास के गरीबों को 4% आरक्षण देने का कानून विधानसभा में पारित होगा। कुछ स्थानीय मीडिया ने पहले से ही दावा किया था कि सरकार ने आरक्षण का यह नया कोटा तय किया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्गुकोंदल में कहा, ये लोग (भाजपा) कभी नहीं चाहते थे कि आरक्षण मिले। 2004 से इनकी सरकार थी लेकिन 32% आरक्षण 2012 में लागू हुआ। आठ साल ये लोग क्यों लागू नहीं किए। हम लोग तो आरक्षण देते रहे हैं। उन्हीं लोगों की करनी है। उल्टा-सीधा करने से कोर्ट में खड़े नहीं हुए। उसकी वजह से वह निरस्त हो गया। आज हम लोग उसका कानून बनाने का काम कर रहे हैं। एक्ट लागू करने वाले हैं।
चारामा की सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण का मामला छेड़ते हुए कहा, आज ये लोग आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। यह भाजपा का ही पाप है। ठीक ढंग से कानून बनाए होते तो आज यह स्थिति नहीं आती। लेकिन कांग्रेस वह पार्टी है जिसने संविधान लागू किया है। संविधान में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात है। मंडल आयोग ने पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। अभी केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया है। कल छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल आदिवासी समाज का 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% और अपर क्लास के गरीबों को भी 4% आरक्षण देने का कानून विधानसभा में पारित होगा।