रायपुर में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) का लाभ लोगों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। ताजा स्थिति यह है कि करीब 90 प्रतिशत प्राइवेट अस्पताल इस कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे।
सूत्रों के अनुसार, योजना के तहत निर्धारित पैकेज दरों को कम बताते हुए कई निजी अस्पताल इसमें पंजीकरण कराने से बच रहे हैं। वहीं, कुछ अस्पतालों ने पहले पंजीकरण कराया था लेकिन भुगतान में देरी और दरों को लेकर असंतोष के कारण अब योजना से अपना नाम वापस ले लिया है।
इससे हालात यह हैं कि जिन मरीजों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उन्हें आपातकालीन स्थिति में भी प्राइवेट अस्पताल से मना किया जा रहा है और मजबूरी में सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार प्राइवेट अस्पतालों को समय पर भुगतान और पैकेज दरों में संशोधन करे, तो योजना का दायरा और लाभ दोनों बढ़ सकते हैं।
वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि समस्या का समाधान निकालने के लिए बातचीत चल रही है और जल्द ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।