दिल्ली की हवा में घुलता जहर सिर्फ राजधानी का संकट नहीं, बल्कि देश की पर्यावरणीय नीतियों और सरकारी इच्छाशक्ति पर बड़ा सवाल है। जब सांस लेना भी सेहत के लिए खतरा बन जाए, तब विकास के दावों की चमक फीकी पड़ने लगती है।
हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ दिल्ली की पहचान संसद, सत्ता और लोकतंत्र से ज्यादा जहरीली हवा, धुएं और दमघोंटू धुंध से होने लगती है। सवाल यह है कि देश की राजधानी में आखिर कितने दिन लोग स्वच्छ हवा के बजाय प्रदूषण का जहर अपने फेफड़ों में भरने को मजबूर हैं? विडंबना देखिए कि जिस शहर से पूरे देश को नीतियों और कानूनों की दिशा मिलती है, उसी शहर के नागरिकों को सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब नहीं हो पा रही है।
आईक्यूएयर की रिपोर्ट में दिल्ली का दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था के लिए चेतावनी है। पीएम 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक होना बताता है कि संकट कितना गंभीर है। शिकागो विश्वविद्यालय के ईपीआईसी की रिपोर्ट में प्रदूषण के कारण औसत जीवन प्रत्याशा में 8.2 वर्ष तक की कमी की आशंका इस समस्या की भयावहता को और उजागर करती है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदूषण अब केवल सर्दियों की मौसमी परेशानी नहीं रह गया है। परिवहन से निकलता धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, बिजली संयंत्र, निर्माण कार्यों की धूल और सड़कों पर उड़ती मिट्टी मिलकर हर दिन लोगों की सेहत पर हमला कर रहे हैं। पराली जलाने को लेकर हर साल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदूषण के बाकी स्थायी स्रोतों पर उतनी ही गंभीरता से कार्रवाई होती है?
दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा केवल दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताकर टाला नहीं जा सकता। यह केंद्र, राज्य सरकारों, नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाओं और आम नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। जरूरत है कि राजनीतिक बयानबाजी और आपसी दोषारोपण से ऊपर उठकर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।
विडंबना यह भी है कि प्रदूषण कम करने के नाम पर हर साल आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूलों को बंद करना, वाहनों पर प्रतिबंध और पानी का छिड़काव जैसे उपाय कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हैं। असली जरूरत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और क्षेत्रीय स्तर पर पराली प्रबंधन की है।
यह संकट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया के कई शहर जहरीली हवा की गिरफ्त में हैं। भारत के अन्य महानगरों और तेजी से बढ़ते शहरों को भी इस खतरे को गंभीरता से समझना होगा। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के शहरों के लिए भी यह एक चेतावनी है कि विकास की दौड़ में पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।
आखिर सवाल सड़क, पुल, इमारत और आर्थिक विकास का ही नहीं, उस इंसान की जिंदगी का भी है जिसके लिए ये सब बनाए जा रहे हैं।
सरकारों को समझना होगा कि स्वच्छ हवा कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि नागरिकों का बुनियादी अधिकार है। जिस देश में सांस लेने के लिए भी लोगों को मास्क और एयर प्यूरीफायर का सहारा लेना पड़े, वहां विकास की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार जरूरी है।
क्योंकि प्रदूषण का धुआं किसी पार्टी का झंडा देखकर नहीं फैलता और जहरीली हवा किसी की राजनीतिक विचारधारा पूछकर फेफड़ों में नहीं जाती। सवाल सीधा है—आखिर लोगों को साफ हवा कब मिलेगी?