रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट योजना से महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अनुसार, 6 मई से 30 जून 2026 के बीच महिलाओं के नाम पंजीकृत संपत्तियों की संख्या 21,292 रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 14,668 थी। इस तरह महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में लगभग 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कुल विक्रय विलेखों में महिलाओं की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है।
योजना के तहत महिलाओं को पंजीयन शुल्क में छूट मिलने से नागरिकों को लगभग 50.14 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला है। जांजगीर-चांपा, बलोद, कोरिया, रायपुर और कांकेर सहित कई जिलों में महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि महिलाओं का संपत्ति पर स्वामित्व उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।